आम जनता से वसूले गए टैक्स पर हो रही है नेताओं की मौज

समय समय पर सरकार, सरकार के मंत्री और सरकारी विज्ञापन जनता को यह नसीहत देते  नज़र आते हैं कि लोग अपने हिस्से का टैक्स जमा करते रहें. "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" की तर्ज़ पर दी गयी इस नसीहत के पीछे सरकार का तर्क यह होता है कि इस टैक्स के रूप में वसूली हुई रकम से ही सरकार और सरकार की योजनाएं चलती हैं. जहां  एक तरफ सरकार देश की आम जनता से टैक्स वसूली पर जरूरत से ज्यादा जोर देती दिख रही है, वहीं खुद राजनेता बिना कोई टैक्स दिए किस तरह से जनता से वसूले गए टैक्स पर मौज काट रहे हैं, उसे देख-सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों ने देश के टैक्स कानून इस तरह से बनाये हुए हैं, कि मध्यम वर्ग जनता  और व्यापारी हमेशा टैक्स की मार झेलते रहें  और भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की हमेशा ही मौज लगी रहे. आइए देखे नेताओं और अफसरों द्वारा रची गयी  इस साज़िश को कानूनी रूप देकर किस तरह से जनता को लगातार लूटा जा रहा है :

[१] आयकर कानून की धारा १०(१) के तहत कृषि से होने वाली आमदनी को पूरी तरह से आयकर कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. सरकार दिखावा यह करती है कि वह किसानों की हितैषी है और किसानों को आयकर के दायरे से बाहर रखना चाहती है. लेकिन हकीकत इसके बिलकुल विपरीत है. देश की  ज्यादातर कृषि भूमि पर भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने कब्जा किया हुआ है और वे सब के सब "नकली किसान" बनकर अपने सारे काले धन को "कृषि से होने वाली आमदनी " दिखाकर उसे सफ़ेद धन बनाने में पिछले ७० सालों से लगे हुए हैं. कृषि से होने वाली आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर रखने की सिर्फ यही वजह है, और कोई नहीं.

[२] आयकर कानून की धारा 10(13A ) के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों  को मिलने वाले  सभी तरह के चंदे और सभी तरह की आमदनी पूरी तरह से आयकर के दायरे से बाहर रखी गयी है.

[३] आयकर कानून की धारा १०(१७) के तहत सभी विधायकों और संसद सदस्यों को मिलने वाले भत्तों को भी पूरी तरह आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है.

गौर करने वाली बात यह है कि जिस आमदनी पर ऊंची दरों पर आयकर लगना चाहिए, उसे तो पूरी तरह से आयकर के दायरे से बाहर कर दिया गया है और जिस मध्यम वर्ग जनता को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, उसके  पीछे सरकार और सरकार के अधिकारी हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं. सरकार आज की तारीख में जिस तरह से  इनकम टैक्स मध्यम वर्गीय जनता और व्यापारियों से वसूल रही है, अगर उसी तरह से  टैक्स की वसूली नेताओं और अफसरों से भी करनी शुरू कर दे तो टैक्स से होने वाली सरकारी आमदनी में लगभग दस गुना इज़ाफ़ा हो सकता है.

पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्ट नेताओं और अफसरों का यह जो गठजोड़ इस देश में पिछले ७० सालों से चल रहा है, क्या वह कभी ऐसा होने देगा ? सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता इस लूट पर पिछले ७० सालों से पूरी तरह खामोश हैं और सब इस बात पर सहमत लगते हैं कि यह लूट आगे भी चलती रहनी चाहिए. काले धन को ख़त्म करने पर ज़ुबानी जमा खर्च करने वाली सरकारें ,आयकर कानून से क्या उन धाराओं को हटाने का साहस कभी कर पाएंगी, जिनकी वजह से देश में सबसे अधिक काला धन पैदा हो रहा है ? अभी तक तो मोदी सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स मामलों के एक्सपर्ट हैं.)

सिर्फ CA की नहीं, वकीलों की भी खबर ले मोदी सरकार

बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया का यह खुद मानना है कि लगभग ३० प्रतिशत से ऊपर वकील जाली डिग्री पर काम कर रहे हैं. बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया की इस टिप्पणी को इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि ज्यादातर राजनेताओं के पास वकालत की डिग्री ही होती है. आप नेता और आप सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्री भी फ़र्ज़ी पायी गयी थी. नोट बंदी के दौरान भी दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक नामी वकील के यहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के छापे में १२५ करोड़ की अघोषित संपत्ति के खुलासे के साथ साथ १३.६५  करोड़ रुपये के पुराने नोट और २.६ करोड़ ने नए नोट बरामद हुए थे. समय समय पर वकील मोटी और भारी भरकम फीस लेकर देशद्रोहियों, आतंकवादियों और बलात्कारियों के मुक़दमे भी लड़ते रहे हैं. यह सब लिखने का मेरा उद्देश्य वकीलों की छवि खराब करने का नहीं है. यह सब मैंने इसलिए लिखा है कि वर्तमान सरकार हो या फिर पिछली सरकारें, सब की सब सरकारें, वकीलों की सभी हरकतों पर या तो मौन रहती हैं या फिर बेहद नरम रवैया अख्तियार करती हैं, जिसकी सीधी साधी वजह यही है कि ज्यादातर विधायक, संसद सदस्य और मंत्री इसी वकालत के प्रोफेशन से आते हैं और इसीलिए देश में जितने भी कानून बनाये जाते हैं, उनमे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी को भी कुछ हो जाए, वकीलों के ऊपर जरा से भी आंच न आने पाए.

अब जरा एक नज़र वकालत से काफी मिलते जुलते प्रोफेशन CA यानि चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी डाल लेते हैं. यह सभी को मालूम है कि CA की डिग्री लेना सबसे मुश्किल काम है और १९४९ से  लेकर आज तक एक भी CA की डिग्री फ़र्ज़ी नहीं पायी गयी है. वर्तमान सरकार में मंत्री  पीयूष गोयल और सुरेश प्रभु दोनों ही प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. CA  और वकील दोनों ही कंपनी कानून और कर कानून से सम्बंधित मामलों में अपनी सेवायें देते हैं. इन दोनों के काम में बस यही समानता है .  एक ऑडिट का काम ऐसा है जो CA  के अलावा और कोई नहीं कर सकता है. उसी तरह अदालतों में भी सिर्फ वकील ही पेश हो सकता है, CA नहीं.  ट्रिब्यूनल में  CA और वकील  दोनों लोग पेश हो सकते हैं. यह सब कुछ लिखने का उद्देश्य भी यही है ताकि यह मालूम हो सके कि सारे नियम, कायदे और कानून देश में राजनेताओं ने इस तरह से बनाये हैं कि वकीलों का हित हर जगह सर्वोपरि रहे. देश में जब  सर्विस टेक्स लगाया गया तो CA पर सबसे पहले लगा दिया गया और वकीलों पर आज भी सर्विस टेक्स नहीं है. CA  को नियंत्रित करने के लिए बहुत सख्त कोड ऑफ़ कंडक्ट है जिसे इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया की अनुशासन समिति बहुत सख्ती से लागू करती है. इस अनुशासन समिति के फैसले इतने सख्त होते हैं, जिन्हे जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वहां से CA को आम तौर पर राहत मिल जाती है. वकीलों का अगर कोई कोड ऑफ़ कंडक्ट होता तो बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया को यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि लगभग ३० प्रतिशत से ऊपर वकीलों की डिग्रियां फ़र्ज़ी हैं.

अब आते हैं, मुद्दे की बात पर. खबर यह आ रही है कि सरकार प्रीवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट [PMLA] में संशोधन करके CA के लिए उसमे सजा का प्रावधान करने जा रही है. मनी लॉन्डरिंग को सीधी साधी भाषा में "दो नंबर के पैसे को एक नंबर में बदलने की प्रक्रिया" कहा जाता है. इस बात में कोई शक नहीं है कि हर प्रोफेशन में कुछ न कुछ लोग गलत काम करते हैं. CA प्रोफेशन के कुछ  लोग भी  यह काम जरूर करते होंगे लेकिन इन कारगुजारियों में जितने लोग CA प्रोफेशन से होंगे उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतने ही लोग वकालत के प्रोफेशन से  भी होंगे.

ध्यान देने वाली बात यह है कि काले धन को सफ़ेद धन बनाने का काम (मनी लॉन्डरिंग का काम) कंपनी कानून और कर कानून की मदद से किया जाता है. इन दोनों कानूनों में अपनी सेवायें CA  भी  देते हैं और वकील भी देते हैं. मनी लॉन्डरिंग करते हुए अगर कोई CA पकड़ा गया है तो वकील भी पकड़ा गया है. एक उदहारण तो मैं इस लेख के आरम्भ में ही दे चुका हूँ. अगर सरकार की मंशा यह है कि मनी लॉन्डरिंग कानून में संसोधन करके सिर्फ CA के लिए सजा का प्रावधान कर दिया जाए, तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि एक ही अपराध अगर CA  करेगा तो उसे सजा मिलेगी और उसी अपराध को अगर वकील करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी. भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था को पिछली कांग्रेस सरकारों ने पल्ल्वित-पोषित किया था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का खुद अपना वजूद खतरे में पड़ा हुआ है. मोदी सरकार अगर कांग्रेस के जमाने में हुयी इन  गलतियों को सुधारने की बजाये,  खुद उसी की तरह काम करेगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में  मोदी सरकार का हाल कांग्रेस पार्टी से भी बदतर होगा.

(लेखक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स मामलों के विशेषज्ञ है)

किसानों का ऐसा अपमान - नहीं सहेगा हिन्दुस्तान !!!

देश के कई हिस्सों में आजकल किसान आंदोलन या तो चल रहा है, या फिर विपक्षी राजनीतिक दल इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही अन्य राज्यों में इस तरह के किसान आंदोलन शुरू करके मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरने की कवायद शुरू की जाएगी. विपक्ष के नेता पिछले ३ सालों के मोदी सरकार के सफल कार्यकाल से इस कदर बेहाल नज़र आ रहे हैं कि अब उन्हें "नकली दलित छात्र " की तर्ज़ पर "नकली किसान " भी बनाने पड़ रहे हैं ताकि अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को किसानों का चोला पहनाकर उसे किसान आंदोलन का रूप दिया जा सके और मोदी सरकार को बदनाम करने के साथ साथ किसानों का भी अपमान किया जा सके.

खबर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन में किसानों ने एक मंदिर को भी तोड़ फोड़ करके आंदोलन के हवाले कर दिया. आप खुद सोचिये कि क्या कोई असली किसान ऐसा बेगैरत हो सकता है कि वह मंदिर जैसे धार्मिक स्थल पर हमला कर सके ? अगर मंदसौर में किसी मंदिर में भी आग लगाई जा रही है तो जनता यह समझ सकती है कि इसके पीछे किसका हाथ है. विपक्षी राजनीतिक दल जिस तरह से इन शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देकर उसका ठीकरा किसानों के सर फोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसकी उन्हें आने वाले समय में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है,

आपको याद होगा कि अख़लाक़ का मामला हो या नकली दलित छात्र रोहिल वेमुला का मामला, विपक्ष ने हर बार मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया है और हर बार मुंह की खाई है. सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के खिलाफ जो दुष्प्रचार विपक्षी नेताओं ने किया था, उसका नतीजा यह हुआ कि इन लोगों का सूपड़ा ही साफ़ हो गया. लेकिन अपनी इन चालबाज़ियों और उनकी नाकामियों से कोई भी सबक न लेते हुए विपक्षी नेता इस बार नयी नवेली नौटंकी को "किसान आंदोलन" के नाम से पेश करके इस देश के मेहनती किसानों को बदनाम भी कर रहे हैं और उनका घोर अपमान भी कर रहे हैं. विपक्षी नेता पूरे देश की जनता को यह सन्देश देना चाहते हैं कि इस देश के किसान मंदिरों में आग लगा सकते हैं, अपने मेहनत से पैदा किये गए अनाज को सड़कों पर नष्ट कर सकते हैं, भूख हड़ताल कि नौटंकी करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं. हमारे देश के किसान ऐसे हरगिज़ नहीं हैं जो भूख हड़ताल पर बैठने की नौटंकी करें और "सागर रत्न" रेस्टोरेंट से अपने लिए लज़ीज खाना और बिसलरी का पानी मंगाए. जिस तरह का चाल, चरित्र और चेहरा इन किसानों का पेश किया जा रहा है, वह भारत के किसी किसान का नहीं हो सकता है, वह किसी हारी हुयी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्त्ता का ही हो सकता है.

भारत एक कृषि प्रधान देश है और विपक्ष को चाहिए कि वह किसानों का सम्मान  करना सीखे. देश के विपक्षी दलों के राजनेता अगर अब भी अपनी इन छिछोरी हरकतों से बाज़ नहीं आये और किसानों का इसी तरह अपमान करते रहे तो इन्ही किसानों के द्वारा यह लोग इतिहास बना दिए जाएंगे. मोदी सरकार को अगर घेरना भी है तो उसके लिए किसानों की नकली नौटंकी पेश करने की बजाये, यह बताने की हिम्मत करे कि इस देश में ६० सालों तक जब एक ही पार्टी या उसके सहयोगी राजनीतिक दलों का एकछत्र राज चल रहा था तो इन ६० सालों के बाद भी किसानों की हालात में कोई सुधार क्यों नहीं आया ?

क्या NDTV की दुकान अब बंद होने वाली है ?

विवादों में रहने वाले न्यूज़ चैनल NDTV  के मालिक और चेयरपर्सन प्रणय रॉय और राधिका रॉय के दिल्ली और देहरादून स्थित ठिकानों पर  सी बी आई ने एक बैंक धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की है. NDTV द्वारा कानून के साथ खिलवाड़ करने का यह पहला मामला नहीं है. FEMA कानून के उल्लंघन के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की २०१५ से ही इस चैनल की कारगुजारियों पर कड़ी नज़र थी. २०१६ में SEBI ने भी टेकओवर नियमों के उल्लंघन के सिलसिले में चैनल को एक नोटिस जारी किया था.

बैंक धोखाधड़ी की जांच सी बी आई ने शुरू कर दी है और यह धोखाधड़ी कितनी बड़ी है, इसका पूरा खुलासा भी जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन धोखाधड़ी की जांच के नतीजे  सिर्फ यह तय कर सकते हैं कि कुल मिलाकर कितनी बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी इस चैनल के मालिकों ने अंजाम दी हैं, यह बात तो पहले ही तय हो चुकी है कि वित्तीय गड़बड़ियां हुईं हैं. किसी और देश में अगर इस तरह का वाकया हुआ होता तो अब तक इस चैनल का लाइसेंस वहां की सरकार ने रद्द कर दिया होता. लेकिन हमारे देश में न्याय की प्रक्रिया इतनी सुस्त, ढीली और लचीली है कि सभी अपराधियों को इससे बच निकलने  का इतना ज्यादा यकीन रहता है, कि वे रात के दो बजे भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं. सलमान खान और जयललिता के मामले में किस तरह के अदालती फैसले आये थे, उसे देश क़ी जनता देख ही चुकी है.

अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि पिछली सरकारों के समय में इस चैनल पर कार्यवाही क्यों नहीं हुईं और किसी आर्थिक घोटाले और गड़बड़ी के चलते यह चैनल अब तक कैसे चल रहा है ? यह सभी जानते हैं कि  इस चैनल पर किस तरह की ख़बरें परोसी जाती रही हैं. संघ, भाजपा और राष्ट्रवादी विचारधारा का जमकर विरोध करना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य रहा है. इस देश में हर किसी को  मानों इस बात का लाइसेंस मिला हुआ था कि अगर वह संघ,भाजपा,मोदी और राष्ट्रवाद का जमकर विरोध करेगा तो उसके सात क्या सौ खून भी  माफ़ कर दिए जाएंगे और अगर उसके खिलाफ कानून कोई कार्यवाही करेगा तो उसके समर्थक उसे "बदले क़ी कार्यवाही" या फिर "मीडिया की आज़ादी" पर हमला बताकर उसके द्वारा अंजाम दिए गए  वित्तीय घोटाले की गंभीरता को कम करने का भरसक प्रयास करेंगे.

पत्रकारिता क़ी आड़ में चल रहे NDTV  जैसे गोरखधंधों पर अब मोदी सरकार ने नकेल कसनी शुरू क़ी है तो "अभिव्यक्ति क़ी आज़ादी" और "मीडिया क़ी आज़ादी" का शोर मचाने वालों ने अपना झुनझुना बजाना शुरू कर दिया है. इन लोगों क़ी माने तो "पत्रकारिता और मीडिया क़ी आज़ादी": क़ी आड़ में सभी तरह क़ी गड़बड़ियां और घोटाले भी जायज हैं.  लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य है कि समय इनके साथ नहीं है. जैसी मस्ती और आज़ादी इन्होने पिछली सरकारों के दौर में भोगी थी, वह इनसे छिन चुकी है, इनके चैनल का लाइसेंस कब छिनेगा और कब यह "ख़बरों की दुकान" यकायक बंद हो जाएगी, यह आने वाला समय ही बताएगा.