वित्तीय घोटालों और अनियमितताओं में घिरी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी

 

गौतम  बुद्ध नगर में वैसे तो कुल चार प्राधिकरण हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ नॉएडा अथॉरिटी ,ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के बारे में ही जानकारी है- चौथी अथॉरिटी जिसका नाम  DMIC IITGNL है ,उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है. दरअसल इस अथॉरिटी का ऑफिस भी ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी के ऑफिस के अंदर ही है और ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी के मैनेजमेंट ने इस पर पूरी तरह कब्ज़ा किया हुआ है जिसकी वजह से इस अथॉरिटी के कारनामे जनता के सामने  नहीं आ रहे हैं और प्रदेश सरकार भी इस अथॉरिटी के अजीबोगरीब कारनामों से पूरी तरह अनजान और बेखबर बनी हुई है. अथॉरिटी अपने कारनामों को छुपाने के लिए सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत पूछे गए सवालों का भी जबाब देने में आनाकानी करती है -आर टी आई के जरिये पूछे गए सवालों का या तो अथॉरिटी द्वारा कोई संतोषजनक जबाब दिया ही नहीं जाता है और अगर दिया भी जाता है तो वह आधा अधूरा और असंतोषजनक होता है .

गौरतलब बात यह है कि DMIC IITGNL की स्थापना कंपनी कानून के तहत की गयी है और इस पर कंपनी अधिनियम,2013 के सभी कायदे कानून लागू होते हैं. लेकिन ज्यादातर कंपनी कानूनों का इस अथॉरिटी में पालन ही नहीं किया जा रहा है -कंपनी कानून की धारा 203(1) के अनुसार इस कंपनी(अथॉरिटी) में फुल टाइम सी ई ओ और फुल टाइम सी एफ ओ की नियुक्ति अनिवार्य है लेकिन सन 2016 से जब से यह कंपनी बनी है, इसमें फुल टाइम सी ई ओ नियुक्त नहीं किया गया है और ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी के सी ई ओ ही  इस अथॉरिटी के सी ई ओ का काम खुद देख रहे हैं. इसी तरह इस कंपनी में फुल टाइम सी एफ ओ भी नहीं है और ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी के डी जी एम फाइनेंस को ही गैर कानूनी तरीके से इस अथॉरिटी का सी एफ ओ बना दिया गया है.लगभग तीन हज़ार करोड़ की पूँजी वाली यह अथॉरिटी बिना फुल टाइम सी ई ओ और बिना फुल टाइम सी एफ ओ के एकदम भगवान भरोसे चल रही है-कंपनी में औपचारिकता के लिए जो 5-6 कर्मचारी रखे भी हुए हैं, वे सभी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हुए हैं-कंपनी ने एक दो बार कुछ समय के लिए फुल टाइम सी एफ ओ भी रखे थे लेकिन क्योंकि वह सभी सी एफ ओ नियम कानून और कायदे से काम करने की हिदायत कंपनी मैनेजमेंट को दे रहे थे और कम्पनी मैनेजमेंट के लिए रोड़ा बन रहे थे, इसलिए उन्हें किसी न किसी बहाने से कुछ समय बाद ही जबरन इस्तीफ़ा लेकर निकल दिया जाता रहा है. कंपनी (अथॉरिटी) ने सी ए जी का ऑडिटर भी 2021 में नियुक्त करवाया है, जबकि कंपनी 2016 से चल रही है -जिस सी एफ ओ ने जोर लगवाकर सी ए जी का ऑडिटर कंपनी के नियुक्त करवाया था, उसे भी कंपनी के मैनजेमेंट ने जबरन इस्तीफ़ा लेकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है

 

इस अथॉरिटी के कारनामे यहीं ख़त्म नहीं होते हैं. अथॉरिटी का मुख्य काम इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास करना है और उसके लिए इंडस्ट्री के लिए जमीन को बेचना है. लेकिन जिस औद्योगिक जमीन की लागत ही लगभग 20000 रुपये प्रति वर्गमीटर आ रही थी उस जमीन को अथॉरिटी ने औने पौने दामों पर मात्र 5250 के औसत दाम पर बेंच दिया और इस तरह अरबों खरबों का चूना सरकारी राजस्व को लगा दिया गया.

 

ऐसा नहीं है कि 20000 रुपये प्रति वर्ग मीटर  वाली इंडस्ट्रियल लैंड अथॉरिटी ने अनजाने ने या किसी गलती में 5250 रुपये के औसत रेट पर  बेच दी हो- ऐसा लगता है कि यह सब  सरकारी ख़ज़ाने को चूना लगाने की नीयत से जानबूझकर किया जा रहा था.

 

दरअसल अथॉरिटी की जमीन किस रेट पर बिकनी चाहिए यह तय करने का काम अथॉरिटी के मुख्य वित्तीय अधिकारी का होता है लेकिन अथॉरिटी में ज्यादातर समय मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गयी. बड़ा सवाल यह भी है कि जब ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी खुद अपनी इंडस्ट्रियल लैंड लगभग 20000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के भाव पर बेच रही थी तो इस अथॉरिटी की जमीन जो उससे कहीं अधिक बेहतर थी, उसे औने पौने दामों में क्यों बेच दिया गया ?

 

2019 में अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट पर एक मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की. नए मुख्य वित्तीय अधिकारी ( सी एफ ओ ) ने सबसे पहले कंपनी के सी ई ओ के सामने इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाया और यह बताया कि किस तरह से कम्पनी की टाउनशिप की जमीन लागत से भी काम दामों में कौड़ियों के भाव औने पौने दामों पर बेची जा रही है. सी एफ ओ  ने जमीन के दामों को बढाकर लगभग 20000 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव भी दिया लेकिन किसी न किसी बहाने से कम्पनी का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स जमीन के रेट बढ़ाने में आनाकानी करता रहा-2021 में कम्पनी में जमीन के रेट को तय करने का काम सी एफ ओ से लेकर एक प्राइवेट कंसल्टैंट को दे दिया और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी एफ ओ) से इस्तीफा यह कहकर मांग लिया कि कम्पनी को अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है लिहाज़ा उन्हें अब अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

 

इस तरह से यह देखा जा सकता है कि पहले तो कम्पनी मैनेजमेंट कम्पनी में कोई फुल टाइम सी एफ ओ रखती ही नहीं है और अगर रख भी लेती है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने का बहाना खोजती रहती है क्योंकि सी एफ ओ जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, वह कम्पनी की सभी वित्तीय अनियमितताओं पर अपनी टीका टिप्पणी करता रहता है जो कम्पनी मैनेजमेंट को पसंद नहीं आती हैं.

 

कम्पनी ने कुछ औधोगिक घरानों को  जमीन के साथ साथ  एफ ए आर (FAR) भी मुफ्त में दे दी है जबकि इसके लिए पैसे लिए जाने चाहिए थे

 

सवाल यह है कि यह सब वित्तीय अनियमितताएं और घोटाले इस अथॉरिटी में हो रहे थे लेकिन प्रदेश सरकार को उसकी भनक आज तक भी क्यों नहीं है ? 2016 में अथॉरिटी बनने के साथ ही सरकार को यह खुद सुनिश्चित करना चाहिए था  कि अथॉरिटी में फुल टाइम सी ई ओ की नियुक्ति हो जो अथॉरिटी का काम काज गंभीरता से देखे. साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह खुद किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अथॉरिटी का सी एफ ओ भी (CFO) नियुक्त करे जिसकी रिपोर्टिंग चाहे मैनेजमेंट को ही हो लेकिन मैनेजमेंट के पास उसे निकालने का अधिकार ना हो ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके और कम्पनी में हो रही सभी वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों का  पर्दाफाश कर सके.

इन सभी घपलों और घोटालों का नतीजा यह निकला है कि इस इंडस्ट्रियल  टाउनशिप डवलपमेंट का काम जो काफी समय पहले ही निपट जाना चाहिए था,अभी तक लटका पड़ा हुआ है.

 

 

PM मोदी की हत्या करने की कांग्रेस की साज़िश का पर्दाफाश

 

PM मोदी  की हत्या करने की कांग्रेस की साज़िश का पर्दाफाश  

कांग्रेस के हाथ से जब से केंद्र की सत्ता गयी है, तब से ही कांग्रेस पार्टी और इसके नेता बेहद बौखलाए हुए हैं. एक के बाद एक होने वाले चुनावों में कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण कांग्रेस मोदी को ही मानती है और इसलिए पहले ही दिन से वह मोदी को अपने रास्ते से "हटाकर" सत्ता में आने के लिए बेचैन हो रही है. समय समय पर अलग अलग नामों से तरह तरह के आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित किये जाते रहे हैं-इन सभी आंदोलनों में अक्सर मोदी को "हटाने" के लिए नारे लगाए जाते रहे हैं.

भीमा कोरेगांव मामले में जो वामपंथी आतंकी मोदी की हत्या की साज़िश के सिलसिले में पकडे गए थे, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन था

हाल ही में 5 जनवरी 2022 को पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने मोदी की हत्या की साज़िश को खुले तौर अंजाम दिया हालांकि कांग्रेस इस बार भी मोदी की हत्या करने या करवाने में कामयाब नहीं हो सकी.

मोदी की पंजाब यात्रा की पूरी जानकारी पंजाब सरकार को यात्रा से काफी पहले ही उपलब्ध करा दी गयी थी और इसकी जानकारी पंजाब सरकार के अलावा और किसी को नहीं थी- पंजाब सरकार ने मोदी की यात्रा की पूरी जानकारी खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ न सिर्फ साझा की बल्कि, उन्हें मोदी का रास्ता रोककर उन्हें घेरने के लिए भी पूरी सुविधा भी प्रदान कर दी गयी .मोदी को एक फ्लाईओवर पर ऐसी जगह रोक दिया गया जहां से पाकिस्तान की सीमा मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर थी और वहां से बचकर निकलने का और कोई रास्ता भी नहीं था. मोदी को फंसाकर किस तरह से उनकी हत्या की जानी थी, उसका एक एनिमेटेड वीडियो एक साल पहले ही यू ट्यूब पर डाल दिया गया था. सारी साज़िश को उसी तरह से अंजाम दिया जा रहा था जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया था लेकिन मोदी जी की शायद उम्र लम्बी थी जो वह 20 मिनट उस फ्लाईओवर पर रास्ता खुलने का इंतज़ार करने के बाद वापस आ गए. गौर करने वाली बात यह है कि इस बीस मिनट की समयावधि में मुख्यमंत्री चन्नी और उनके अधिकारीयों ने पी एम की एस पी जी टीम का फोन भी नहीं उठाया-इसका मतलब साफ़ है कि इन बीस मिनटों के अंदर की कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी के साथ कुछ अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे थे.

कांग्रेस की साज़िश इस बात से भी साबित हो जाती है कि मोदी के साथ जो एस पी जी के चीफ चल रहे थे, उन्होंने पंजाब के डी जी पी से पूरे बारह बार बातचीत की थी और उन्हें हर बार पंजाब के डी जी पी ने यही बताया कि रास्ता एकदम खाली पड़ा हुआ है -जहाँ एक तरफ पंजाब के डी जी पी मोदी की एस पी जी को यह बता रहे थे कि रास्ता खाली पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वह पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से यह पूछ रहे थे कि यह खालिस्तानी प्रदर्शनकारी रास्ता रोककर खड़े हुए हैं, इनसे कैसे निपटना है ?

मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाब के डी जी पी से यह कह दिया कि खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए. मज़े की बात यह है कि मुख्यमंत्री चन्नी पंजाब के डी जी पी से लगातार फोन पर संपर्क में बने हुए थे लेकिन जिन 20 मिनटों तक मोदी जी फ्लाईओवर पर फंसे हुए थे उन्होंने उनका या उनकी एस पी जी टीम का फोन तक नहीं उठाया. नियमानुसार न सिर्फ मुख्यमंत्री चन्नी को, बल्कि पंजाब के डी जी पी और चीफ सेक्रेटरी को भी प्रधान मंत्री को अनिवार्य रूप से रिसीव करना होता है लेकिन यह तीनों ही लोग वहां से न सिर्फ नदारद थे, बल्कि या तो फोन नहीं उठा रहे थे और अगर फोन उठा भी रहे थे तो एस पी जी को गलत जानकारी दे रहे थे कि रास्ता खाली पड़ा है और आप आ जाओ.

इस साज़िश की सारी कहानी मीडिया में हालांकि पहले से ही आ चुकी है लेकिन कोई भी मीडिया वाला खुलकर वह नहीं बता रहा है जो एकदम शीशे की तरह साफ़ है कि इस सारी साज़िश के पीछे कांग्रेस पार्टी का मोदी को मारने या मरवाने का प्लान था जिसका रिहर्सल यू ट्यूब के वीडियो में एक साल पहले ही किया जा चुका था.

दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने इस बात की निंदा करके पंजाब की सरकार को बर्खास्त करने या मुख्यमंत्री चन्नी को गिरफ्तार करने की मांग नहीं की है और न ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है. किसी भी अखबार ने अभी तक कोई सम्पादकीय लिखकर न तो इस सारी साज़िश के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है और न ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर चन्नी की गिरफ्तारी का सुझाव दिया है. कांग्रेस द्वारा जिस तरह से बार बार लोकतंत्र और मोदी की हत्या का प्रयास पिछले 7 सालों से किया जा रहा है उस पर मीडिया और न्यायपालिका की खामोशी हैरान और परेशान करने वाली है .